विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सचिव रजनीश जैन ने बताया है कि आयोग ने एक नोटिस जारी करते हुए डीयू के 21 कॉलेजों को नियमित प्रिंसिपल की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल नियुक्त नहीं करने का मामला गंभीर है और इस कारण कॉलेजों को मिलने वाली सुविधाओं पर रोक लगा दी जाएगी। जैन ने बताया कि अच्छे प्रशासन और अच्छे अकेडमिक वातावरण के लिए नियमित प्रिंसिपल की नियुक्ति अहम है।

प्रोफेसर रजनीश जैन के अनुसार कॉलेजों को कहा गया है कि वे तय कर के बताएं कि 31 अगस्त के पहले तक वे कब इंटरव्यू आयोजित कर सकते हैं। उन्होंने बताया, “हमने कुछ कॉलेज से इस बारे में बात की है। एक कॉलेज ने कहा है कि उन्होंने प्रिंसिपल नियुक्त किया है जबकि दूसरे कॉलेज ने इंटरव्यू के लिए डेट तय करने की बात कही है। वहीं किसी अन्य कॉलेज ने कहा है कि वे इस पोस्ट के लिए विज्ञापन निकाल रहे हैं।”

आपको बता दें कि इससे पहले यूजीसी की तरफ से देश के सभी यूनिवर्सिटी को एक निर्देश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि कॉलेज परिसर में जंक फूड पर तत्काल रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। यह फैसला नवंबर 2016 में जारी एक एडवाइजरी को लेकर किया गया था। उस एडवाइजरी में कहा गया था कि कॉलेज परिसर में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि इससे युवाओं में मोटापे का खतरा बढ़ रहा है। एडवाइजरी में यूजीसी ने कहा कि कॉलेज परिसर में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने से लोगों में हेल्दी फूड हैबिट बढ़ेगी और इसके परिणामस्वरूप युवाओं में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता पैदा होगी।

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